MOVIE /FILM REVIEW : AARAKSHAN 'आरक्षण'People like Movie Aarakshan लोगों को पसंद आ रही है 'आरक्षण'
फिल्मकार प्रकाश झा को अपनी फिल्म 'आरक्षण' के लिए काफी दिक्कतों का सामना कर पड़ रहा था ये तो हम सब ही जानते है मगर पहले ही सप्ताह में इस फिल्म ने 58.5 करोड़ रुपये का बिजनेस किया है। और ये फिल्म लोगों को काफी पसंद आ रही है
प्रकाश झा इन आकड़ों को देखकर कहते हैं की इससे मै खुश हूं कि लोगों को मेरी फिल्म काफी पसंद आ रही है। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में आरक्षण पर लगी रोक हट गई है। आरक्षण पर लगी सरकारी रोक के आदेश को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। पंजाब और आंध्र प्रदेश में एक दिन बाद ही फिल्म के प्रदर्शन पर से रोक हटा ली गई थी।
सुप्रीम कोर्ट के जज एम.शर्मा और जज अनिल.आर.दवे की दो सदस्यीय खंडपीठ ने कहा कि सरकार फिल्म पर इस तरह का विरोध जता नहीं सकती इसका हक केवल सेंसर बोर्ड को हैं। खंडपीठ ने कहा कि एक बार जब केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने इसके प्रदर्शन की मंजूरी प्रदान कर दी है तो उसके बाद कोई सरकार उसकी कहानी पर कोई विरोध नहीं कर सकती।
आरक्षण फिल्म 12 अगस्त को देश में प्रदर्शित हुई थी। अब उत्तर प्रदेश के लोग भी इस फिल्म को देख सकेंगे। वहीं इस फिल्म को लांच करने के पहले काफी विवाद भी उभर कर सामने आए थे। लोगों ने इस पर प्रतिबंध लगाने का विरोध भी किया था।
News : ThatHindi One India ( 21st Aug, Sunday)
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आरक्षण को टैक्स फ्री करने की माग
छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग ने 'आरक्षण' फिल्म को राज्य में टैक्स फ्री करने की माग की है।
आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को यहा बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष देवलाल दुग्गा ने मुख्यमंत्री रमन सिंह को आयोग की ओर से ज्ञापन सौंपकर प्रकाश झा की फिल्म 'आरक्षण' को छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने दुग्गा का ज्ञापन वाणिज्यिक कर विभाग के सचिव को भेजकर इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
दुग्गा ने मुख्यमंत्री से कहा है कि यह फिल्म शिक्षाप्रद और प्रेरणादायक भी है। आयोग के अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को सौंपे ज्ञापन में राज्य की नई पीढ़ी के लिए इस फिल्म का प्रदर्शन प्रोजेक्टरों के माध्यम से छत्तीसगढ़ के सभी स्कूल-कॉलेजों में करवाने का भी आग्रह किया है।
अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने उनके सुझावों को स्वागत योग्य बताया और कहा कि दुग्गा की यह पहल निश्चित रूप से सराहनीय है, जिन्होंने राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग और अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पदाधिकारियों के साथ स्वयं टॉकिज में जाकर इस फिल्म को देखा और इसे शिक्षाप्रद पाकर टैक्स फ्री करने की अनुशसा की है।
दुग्गा ने मुख्यमंत्री को बताया कि इस फिल्म के बारे में देशभर के समाचार माध्यमों में कई प्रकार की खबरें आ रही थीं, जिन्हें गंभीरता से लेकर छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग ने अन्य दोनों आयोगों के पदाधिकारियों को साथ लेकर इस महीने की 12 तारीख को यहा फिल्म को देखा। उन्होंने कहा कि यह फिल्म राज्य के अनुसूचित वर्गो और अन्य पिछड़ा वर्गो के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगी, क्योंकि इसमें आरक्षण के बारे में संवैधानिक पहलुओं को तथ्यात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है। फिल्म शिक्षाप्रद और प्रेरणादायक है।
दुग्गा ने कहा कि अगर इस फिल्म को छत्तीसगढ़ सरकार टैक्स मुक्त कर दे और स्कूल-कॉलेजों में छात्र-छात्राओं को भी इसे दिखाया जाए तो समाज के हर वर्ग के लोग शिक्षा और आरक्षण की जरूरत को समझकर उसके यथार्थ से परिचित हो सकेंगे।
News Source : Jagran EPaper ( 20 Aug 2011)
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केवल 20 रुपए में देखें प्रतिबंधित फिल्म 'आरक्षण'
कानपुर।। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रकाश झा की विवादित फिल्म 'आरक्षण' पर भले ही रोक लगा दी हो, मगर कानपुर में इसकी पाइरेटेड सीडी और डीवीडी गली-मोहल्लों में ठेलों और दुकानों पर धड़ल्ले से बिक रही है। विवादों में रहने के कारण फिल्म की मांग बहुत ज्यादा है और कीमत 20 रुपए होने के कारण लोग इसे खूब खरीद रहे हैं।
गौरतलब है कि आरक्षण फिल्म पिछले शुक्रवार को उत्तर प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों को छोड़कर रिलीज हो गई है। विवादों के कारण स्थानीय लोग इसे देखने में बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं। शहर के परेड मार्केट, बिरहाना रोड, सोमदत्त प्लाजा, पी.रोड, सागर मार्केट आदि में फिल्म की सीडी और डीवीडी खुलेआम बिक रही है। बिरहाना रोड पर ठेले पर सीडी और डीवीडी का कारोबार करने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि फिल्म रिलीज होने के अगले दिन पाइरेटेड सीडी हमारे पास आ गई थी। लोगों में क्रेज ज्यादा होने के कारण शनिवार को सीडी 50 रुपए में बिकी, मगर अब यह 20 रुपए में उपलब्ध है। सीडी और डीवीडी के प्रिंट के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा पायरेटेड सीडी का प्रिंट साफ नहीं होता, मगर समझने लायक जरूर होता है।
कानपुर के एडीएम सिटी शैलेन्द्र सिंह ने इस मुद्दे पर कहा कि उन्हें इसकी सूचना मिली है और वह मनोरंजन विभाग और पुलिस को सीडी बेचने वाली दुकानों पर छापा मारने और सीडी जब्त कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दे चुके हैं।
News Source : Navbharat Times / IndiaTimes EPaper ( Pub: 16 Aug 2011)